रक्षा मंत्रालय ने करीब 16,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इनमें इस्राइली बराक मिसाइलों का प्रस्ताव भी शामिल है जिसकी खरीद का प्रस्ताव कथित रिश्‍वत के एक मामले में सीबीआई जांच के कारण पिछले पांच साल से अटका हुआ था।
सीबीआई जांच के कारण बराक-1 मिसाइलों की खरीद 2006 से ही मंत्रालय द्वारा स्थगित रखी गई थी।
मंत्रालय ने नौसेना के लिए दो पनडुब्बी बचाव पोतों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 13,000 करोड़ रुपए की लागत से पनडुब्बी विरोधी 16 युद्धपोतों के देश में ही निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।